१४ असार, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षी बनाइएको सरकारको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले आज (सोमबार) देखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिलको समुह र प्रधानमन्त्रिको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका हुन् ।
सरकारी वकिलको समुहबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेका छन् । सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्दलीयता लागू गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
उनले एक दलबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अदालत आउनु गलत भएको बताए । महान्यायाधिवक्ता बडालले आफूले निर्वाचित भएको दलको प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिन कानुनले रोक्ने बताए ।
एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने निर्दल हुँदो रहेछ कि, दल त्याग गरेको हुन्छ कि के हुन्छ ?, बडालको प्रश्न थियो, एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छु भन्ने ? अनि सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर आउन मिल्छ श्रीमान् ?’
राजनीतिक दल हुनका लागि समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम हुने भएको कुरा स्मरण गर्नुपर्ने बडालको भनाइ थियो ।
जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने क्रममा नेकपा (एमाले)का २६ जनाले समर्थनसहित हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी गरेका थिए ।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ताले सोही प्रसंग उल्लेख गरेका हुन् । दल बहुमतबाट सञ्चालन हुने भन्दै बडालले दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित भएकाले दल सञ्चालन गर्न खोजेको बताए ।
उनले दलको टिकटबाट निर्वाचित भएर आएपछि बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क गरे । दलको चुनाव चिह्नबाट सांसद हुने अनि दललाई म चिन्दिनँ भन्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यो कुरा लागु भएमा संविधानका धेरै धाराहरू निष्क्रिय हुन पुग्ने दाबी गरे ।
गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । संबैधानिक इजलाशले रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
यस अघि १५ घण्टा बहस गरेका रीट निवेदक कानून ब्यबसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।
