२१ असार, काठमाडौँ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कसले विश्वासको मत पाउने÷नपाउने भन्ने आधार राष्ट्रपतिले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदनका तर्फबाट सोमबार जवाफी बहस गर्न उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कसले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने भए संसदको अधिकार के हो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
‘कसले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने भए संसदको अधिकार के हो ?’ उनले सोधे । उनले शेरबहादुर देउवाको मात्र नभएर यो रिट दर्ता गर्ने १४६ सांसदको हक अपहरण गरिएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले देउवालाई समर्थन गरेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
‘अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौं भनेर भन्नुपर्छ ।’ उनले भनेका छन् ।
ज्ञ
