२४ असार, काठमाडौं ।
सङ्क्रामक रोगबाट प्रभावितका लागि दिइने राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० उत्तरविधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले सङ्क्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताए । राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनर्उत्थानसम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्उत्थानसम्बन्धी नीति सरकारले प्रष्ट रूपमा बनाउनुपर्छ । कहाँ दिने ? कसरी दिने ? के–के डकुमेन्ट भएपछि दिने ? राहत दिने अधिकारी को हो ? जिम्मेवार निकाय को हो ? त्यो छुट्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले प्रष्ट रूपमा निर्देशित गर्नुपर्छ ।’
सांसद बेदुराम भुसालले सङ्क्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सङ्क्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाइ भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद भुसालले भने, ‘जस्तोसुकै सङ्क्रामक रोग आउँदा पनि राज्यले अन्य नागरिकलाई गर्ने उपचार सेवा दिइरहन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । सङ्क्रामक रोग नलागेका तथा अरू रोग लागेका नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन, त्यसको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमा सङ्क्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताए । उनले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुरूप गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सङ्क्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने बताए ।
विपत्तिपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरू हावी भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बतए ।
