२४ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
ओलीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको बताएका छन् । संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै बताउँदै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको ओलीको दाबी छ ।
बिहिबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चलाई दिएको लिखित १७ बुँदे जवाफमा सो दाबी उल्लेख छ ।
‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यकापालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेधात्रिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
