३० असार, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कालीगण्डकीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उदेश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरु रोक्न आदेश दिएको हो ।
‘कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उदेश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरु रोकी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो, कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’ आदेश पत्रमा भनिएको छ ।
