७ साउन, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद पुनस्र्थापनागर्ने अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै दाहालले परमादेशबाट शासित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने र सभाले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्रिय सभाअदालतले गरेका गलत निर्णयहरुलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नु नहुने बताए । उनले भने – ‘यतिबेला हामी परमादेशबाट शासित छौँ । भर्खरै मात्र अदालतले गरेको परमादेशको फैसलाको बारेमा यो सभाको दृष्टिकोण के हुने हो ?अदालतको फैसलाको बारेमा प्रश्न उठाउन पाईने किन पाईने ? यो प्रश्न आज जन–जनको बीचमा बहस भईरहेको विषय छ । यो सदन स्वभाविक रुपले जनताका प्रतिनिधिहरु भएको आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । यो जनताको अदालत पनि हो ।त्यसैले यसले जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मात्र होईन । त्यस्ता गलत फैसलाहरुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै सच्याउनका लागि कानूनलाई अझ प्रष्ट पार्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ । अदालतले गरेकागलत निर्णयहरु पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने होईन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्तामाथि आक्रोश व्यक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बहसका क्रममा निवेदनको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश सम्मलाई उपदेशात्मक निर्देशन दिइएको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक भनेर उल्लेख गर्नुले न्यायाधीशहरुको विश्वसनीयता गुमेको बताए । उनले भने – ‘उपदेशात्मक आदेश दिने वकिलको बारेमा स्वभाविक कुरा हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । र महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी वकिलहरुको विरुद्धमा नरम भाषामा भएपनि आगो ओकलिएको छ । के अदालतको इजलाश भनेको फैसलाको व्याख्याको नाममा न्यायाधीशको कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलो हो र अध्यक्ष महोदय?न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाग्रही न्यायधीशको इजलाशमा इतिहासमा कस्तो स्थान रहला? र न्यायालयको विश्वसनीयता कति रहला?’
उनले सेटिङबाट इजलास गठन भएको र सेटिङबाटै निर्णय भएको बताए । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा संविधान र कानूनको व्याख्या होईन, जनताका अधिकारहरु माथि सुँढ घुसाएको उनको टिप्पणी छ ।
