११ साउन, काठमाडौं ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सदृढ गर्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । बहस र छलफलका लागि भन्दै मिश्रले दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै धर्मनिरपेक्षताबारे भने जनमत संग्रह गर्ने धारणा अगाडि सारेका हुन् । पार्टीभित्र आन्तरिक प्रस्तावको रूपमा मिश्रले यी दुई महत्वपूर्ण एजेन्डालाई अघि बढाएका हुन् ।
‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । यो मार्ग परिवर्तन हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘गोरखा जानुपर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिले गोरखा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’
आफ्नो प्रस्तावमा मिश्रले संघीयता देशमा थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै यो नेपालको अखण्डताका लागि समेत घातक हुने तथा नेपालका प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकरण गर्ने अर्को कडी भएको उनको ठहर छ ।
यसैगरी, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा ६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसको सेरोफेरोमा भएको मधेस आन्दोलनमा नउठेको मिश्रले बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२–६३ आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्वीहरूको आम आवाज थियो।’
‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकमा १० हजार ५० शब्दको प्रस्ताव उनले आन्तरिक छलफल र बहसका लागि पेश गरेका हुन् ।
