१४ साउन, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले आयोगलाई सरकारले महत्वका साथ हेर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा अध्यक्ष डा. तिमल्सिनाले गुनासो गरेका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकाअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले आयोगका कर्मचारीको दरबन्दी कम भएको र दरबन्दी खाली हुँदापनि कर्मचारी नआउने गरेकाले काम गर्न असहज भएको बताए । आयोगलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप काम गर्न दिनको निम्ति भौतिक र मानविय स्रोत, साधनको विकास गर्नुपर्ने बताए । आयोगले दिएको रिपोर्टहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । आयोगले हाल खस, आर्यकोे थर सूचीकरण गरेर रिपोर्ट प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको, पिछडा वर्गको अध्ययन गर्ने योजनामा रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशका लागि प्याकेजमा काम गर्न लागेको पनि उनले बताए ।
सांसद देव गुरुङले आयोगहरुले संविधानको मापदण्ड र विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने बताए । आयोगको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेको भन्दै उनले अदालतले के आदेश दिन्छ त्यसपछि विगतका कमी, कमजोरीहरुलाई सच्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । समावेशी आयोगले क्षेत्रीय उत्पीडन, कर्णाली क्षेत्र र पिछडीएको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालका आयोगहरु सत्यनारायणको प्रसाद जस्तो भएः मिन विश्वकर्मा
सांसद मिन विश्वकर्माले राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका नेपालका आयोगहरु सत्यनारायणको प्रसाद जस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले समावेशी आयोगको उपदेयिताको सम्बन्धमा प्रश्न तेस्र्याए । संविधानमा अधिकारको बाँडफाँड गर्न डाडुपन्यू बोकेर बसेकाहरुले समावेशी आयोग बनाएको उनले बताए ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले माग गरेजति आर्थिक तथा जनशक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए । अन्यथा आयोगले काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । उनले सबै आयोगको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै आवश्यक रकम निर्धारण नै गर्नुपर्ने बताए ।
