१९ साउन, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन नचाहने बैंकहरूलाई सूचिकृत गराउने प्रक्रिया यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै सो उत्प्रेषण जारी गरेको हो ।
साथै सो मुद्दा संयुक्त इजलासमा दर्ता गरी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको अनिवार्य नीतिले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी र तिनी सम्वद्ध संगठनहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दाको पेसी पूर्णइजलासमा सरेको थियो ।
