२२ साउन, काठमाडौँ ।
सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । केपी ओली सरकारको पालामा गठन भएको भूमि आयोललाई गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
