२५ साउन, काठमाडौं ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्वसांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसमर सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उनीहरू तीनैजना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार ढाल्न अघि बढेका विपक्षी गठबन्धनलाई भने फाइदा भएको छ ।