२५ साउन, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले विघटन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्व विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
