३२ साउन, विराटनगर ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडी नबढाएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन भने २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नै बजेट आउने र आफुहरुले मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थल पिडितहरु सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा र स्थानिय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउदा निराश बनेका हुन् । उनीहरुले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनु पर्ने माग राख्न थालेका छन् । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । उनले जग्गा रोक्का गरेको डेढ बर्ष हुदा पनि अहिले सम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउन बाहेक अरु काम नगरेको बताए । उनले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।
सरकारले जग्गा रोक्का गरेको कति दिन भित्रमा मुआब्जा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । मुआब्जाका लागि १० औं बर्ष कुर्न नसक्ने उनले बताए । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट बिनियोजन गर्नु र स्थानीय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएको कारण स्थानियवासी समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले बिक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएकाले संघर्षको विकल्प नभएको उनले बताए ।
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले भने सरकारले बजेट नछुट्याउदा काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । संघिय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हुदा स्थानियलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिने निर्णय भएको बताए । तर बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरि निर्णय भएको उनले खुलाए । तर स्थानीयले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यस अघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो । संघर्ष समितिले राखेका आठ बुँदै मागहरुमा स्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, उनीहरुले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैया मुआब्जा दिनुपर्ने माग छन् । तत्काल क्षेत्रीय स्तरको र पछि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको हाल विमानस्थलको १२२ बिगा क्षेत्रफलमा चारै तिर १२६ दशमलव ४६ विगा जमिन अधिग्रहण गरि २४८ दशमलव ४६ विगा जमिन पु¥याउन लागिएको हो । जसका लागि १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल चैत २४ गते गोरखापत्रमा सुचना निकालेर रोक्का गरेको छ । विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हुदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँ पालिका सम्म विस्तार हुने छ । क्षेत्रीय स्तरको निर्माण सम्पन्न हुदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एकमात्र विमानस्थल बन्ने छ ।
२०७७ साल कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० सय मिटर लामो रनवे विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जमिन रोक्का गरिएको हो ।
