२ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशमा साविकको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी पाँचवटा नयाँ हेरफेर तथा थप गरिएको छ । सबै व्यवस्था नेकपा एमालेबाट फुटेर नयाँ गठन हुने दलका लागि अनुकुल हुनेगरी राखिएका छन् ।
जसमा दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रनिधिको पद पनि सुरक्षित गरिएको छ । कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले २१ दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टीमध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् ।
अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २(क) मा भनिएको छ, ‘छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनु भन्दा तत्कालअघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
साविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु जुन दलबाट निर्वाचित हुने हुन्, त्यो पद छाडेमा पदमुक्त हुन्थे भने उक्त पद रिक्त मानिन्थ्यो । अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई प्रभावहीन बनाएको छ । यसबाट पार्टी फुटाएर नयाँ दलमा जान खोज्ने जनप्रतिनिधिलाई कानूनी रुपमा सहज हुनेछ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’
तर विभाजनपछि बन्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा ऐनमा उल्लेख थिएन । अध्यादेशले विभाजनपछि बनेको दलको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फको मत हिसाब नगरी राष्ट्रिय मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत दफा ५२ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘तर राष्टिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा ९२० बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन ।’
६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था
अध्यादेशमा विभाजनपछि बनेको राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साविक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विभाजनपछि बनेको दलका पदाधिकारीका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था थिएन । तर अध्यादेशमा थपिएको दफा ५३ को उपदफा १ को प्रतिवन्धात्मक जसमा भनिएको छ, ‘दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।’ यसले निर्वाचित नभई चयन भएका पदाधिकारी र सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
