८ भदाै, काठमाडाैँ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई दू्रतगतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको दावी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई दू्रतगतिका साथ अघि बढाउन विद्यमान ऐनले समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढन ढिलाई गर्न नहुने बताएका हुन् ।
मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूचि तय गरिएको थियो । सोही बैठकमा बोल्दै प्रवक्ता पौडेलले वन ऐन २०७६ को दफा ४२ संशोधन नगरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई अघि बढाउन सहज हुने अवस्था नरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको मातहत भएकाले संघीय सरकारले त्यसमा निर्देशन दिने अवस्था रहेकाले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या भईरहेको बताए । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘वन सम्बन्धि सबै कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत पर्दछ । हामीले नेपाल सरकारको निर्णय गरेर वन विभागमा सम्झौंता गरेर इम्पिलिमेन्टका लागि फिल्डमा पठाउँछौं । तर वनको जग्गा दिने, रुख कटान गर्न दिने सबै कार्य प्रदेश सरकारले गर्दछ । प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्ध सिँधै नभएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार गर्नुपर्ने त्यहाँबाट प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सरकार मातहत हुँदै त्यहाँको निर्देशनालय अनि डिएफओ कहाँ पुग्ने हुँदा खेरी धेरै तह पार गर्नुपर्ने भयो । डिएफओ कार्यालयमा सिधै निर्देशन दिन मिल्ने अवस्था नभएकाले फिल्डको काममा धेरै समस्या हुन गयो । अर्को कुरा वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा नियमावलीमा सहजीकरण गरेर सरकारी आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने कुरा छ तर कानुनलेनै जग्गाको सट्टा जग्गा चाहिन्छ भनेपछि चाहिन्न भन्न मिलेन । यसले गर्दाखेरी हाम्रो ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ–राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई फाष्ट ट्रयाकमा लैजानका लागि ।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अन्तरमन्त्रालय भित्रै जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सहज बनाउने काम गरिदिन संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गरे । उनले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम कोभिडका कारणले ढिलाई भईरहेको पनि समितिलाई जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यसचिवसहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढने बताएका थिए । उनले भने, ‘दोष कानुनमा आयो । चाहे ईआइएको कुरा होस्, चाहे योजना बनाउँदा होस्, चाहे वन समन्वयको कुरा होस् । अव हुँदाहुँदा संविधानको अनुसूचि समेत तानिएर आयो । किनभने राष्ट्रिय वन प्रदेशमा हालेको संविधानले हो । यी कुराको समस्या समाधनका लागि मन्त्री, मुख्यसचिवसँगै छलफल गर्नुपर्ने देखियो ।’
सभापति बिडारीले अन्तर मन्त्रालयबीच बलियो सहकार्य नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढन सकिने अवस्था नरहेको पनि बताए ।
