९ भदाै, काठमाडाैँ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सचेत गराएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्धय सुशीला कार्की र कल्याणकुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरुको अहमताका कारण संविधान माथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।
नेपाल कानुन समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरुलाई सचेत गराए । उनले संविधानलाई कसैले पनि गम्भिरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “संविधानमाथि राजनीति भयो, संविधानलाई जुन ढंगले गम्भीरतापूर्वक लिने हो, त्यो लिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन, सत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहं रह्यो, संविधानले कायम गरेका कुराहरुमा आवद्ध रहने क्रम अलिकम रह्यो ।”
अहिलेको राजनीति राजाको पालोको नमूना जस्तो शुशीला कार्की
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अहिलेको राजनीति राजाको पालोको नमूना जस्तो भएको बताइन् । उनले संविधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेर राजाको नमूना जस्तो राजनीति दलहरुले गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
अहिलेको राजनीतिमा सबै मै हुँ भन्ने अहंकार र आफ्नो दलको नेताहरुलाई समेत मिलाउन नसकेर दलमा कोलाहल पैदा भईरहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाई छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, “राजनीति वा देशको शासन कुनै एउटा दलले चलाउँछ भने त्यो दलले एउटा नमूना, उदाहरण बनेर कसरी मुलुकलाई सञ्चालन गरेर जाने, कसरी राम्रो भन्दा राम्रो काम गर्दै लिएर जाने भन्ने हुन्छ, तर यहाँ त भताभुङ्ग, राजाको नमूना जस्तो भयो, आफ्नै दलभित्र पनि कोलाहल, दलका नेताहरुलाई मिलाउन नसक्ने, जे कुरा पनि आफैँ मै हुँ भन्ने खालको अहमता, प्रवृत्ति देख्यौँ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट नआएको दावी गरिन् । उनले सांसदहरुले धारा ७६(५) अनुसार आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्रै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रारम्भ गरेको बताइन् । सचेतक भुसालले भनिन् , “सुप्रिम कोर्टले संविधान इजलासले संविधान संरक्षणको रुपमा र एउटा नजिर कायम गर्यो, यो सत्य कुरा हो, सरकार गठनको लागि जुन परिकल्पनाबाट हामीले ७६(५) को ७६ एकदेखि ५ सम्मको सरकारको गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानमा लेखेका थियौँ त्यही अनुसार सरकार गठन भएको हो, संविधान इजलासले व्याख्या नगरे कसले गर्छ ? संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले नै हो, यसलाई सडक र सदनमा परमादेशमा सरकार बनायो भनेर सरकारमाथि होइन संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहका छन्, सर्वोच्च्को आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति होइन, १४६ जना सांसदल ७६(५) को सांसदको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको हो ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ बनाउँदा कुन हिसावले संविधान लेखिएको थियो त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता र चुनौति भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा चुनौति छ, त्यो धारा ७६ को स्पष्टता आजको आवश्यक्ता हो, हामीले गर्न खोजेको के हो, भन्न खोजेको के हो ? संविधान बनाउँदा कुन हिसावले लेख्यौँ ? त्यसको मनशाय के हो ? यो टुंग्याउनु पर्ने विषय हो ।”
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको नेतृत्व गर्ने दलहरु नै संविधान कमजोर पार्न लागि परेको बताए । उनले पहिला संविधानको बिरोध गर्नेहरुले अहिले संविधानको रक्षा गरेको तर संविधानको नेतृत्व गर्नेहरु बिरोधमा उत्रिरहेको बताए । उनले भने, “जसले संविधानको बिरोध गरे, च्याते, जलाए उनीहरु संविधानको रक्षामा आए, जसले नेतृत्व गरेका थिए उसले यसलाई भत्काउने, च्यात्ने, कमजोर बनाउने जस्तो अवस्था आएको छ, यसमा बहस गर्न आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई, राधेश्याम अधिकारी, नवराज सिलवाल, धर्मशिला चापागाईं, रमेश पौडेल, विपिन अधिकारी, इन्दु तुलाधर, लक्ष्मी परियार, बहादुर सिंह लामा, धर्मराज ज्ञवाली र प्रकाश पन्त लगायतले लोकतन्त्रको स्थिती कमजोर रहेको र राजनीतिक दलका संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको आफ्नै तरीकाले व्याख्या गरिरहेको धाराणा व्यक्त गरेका थिए ।
