१५ भदाै, काठमाडाैँ ।
राष्ट्रिय राजनीति अनि सत्तादेखि सर्वसाधारणसम्म अधिक वहस र चर्चाको विषय बनेको विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाबारे विज्ञापन बजाउन सुरु गरेको छ । नेपालको राष्ट्रियताविरुद्ध एमसीसीका कतिपय प्रावधान रहेको भन्दै विना पुनरावलोकन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अधिक पक्षबाट सुझाव आईरहेका बेला एक पक्षीय रुपमा एमसीसीको गुणगानसहित राष्ट्रिय संचारमाध्यामबाट यसको प्रचार सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रतामाथि एमसीसीका कतिपय बुदाले प्रश्न उठाउने भन्दै विज्ञहरु समेतबाट असन्तुष्टि जायर भईरहेको बेला नेपालको आर्थिक विकास, विद्युत विकास र बजेटको आश्वासन दिएर ती सबै प्रश्नहरुलाई दबाउने गरी विज्ञापन प्रचार सुरु भएपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । परियोजनाबारे जनस्तरमा भ्रम छरिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने गरी विज्ञापन बजाउन थालिएको एमसीए नेपाल स्रोतले बताएको छ । तर, विवादित उक्त परियोजनाप्रति विज्ञापन सुरु भएसंगै विरोध सुरु हुन् थालेको छ।
परियोजना जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन बनाएर भ्रम छर्न खोजिएको आरोप लागेको छ। विज्ञापनमा एमसीसीले बनाएको विज्ञापनमा देशलाई फाइदा हुने एससीसीको बेवास्ता गर्न नहुने, एमसीसीले देशलाई नै फाइदा हुने, एमसीसीको अनुदानले बिजुली प्रसारणलाइन बनेपछि जलविद्युत आयोजनाको बिजुली आफ्नै देशमा खपत गर्न सकिने र बाहिर पनि पठाउन सकिने तथा भरपर्दो बिजुली भएपछि देशको आर्थिक समृद्धिको जग बलियो बन्ने लगायतका सन्देश समेटिएका छन् । एमसीसी परियोजना देशको भविष्यको लागि गरिएको लगानी भएको भन्ने सन्देश उल्लेख छ। विज्ञापन सुरु भएसँगै तर केहि पूर्वाधारविदहरुले विज्ञापन बनाएर बजाउने कामप्रति समाजिक सञ्जालबाट आपत्ति जनाएका छन् ।
विज्ञापनमार्फत एसीसीसी परियोजनाको सम्झौता संसदबाट पास नभए विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नै नसक्ने’ आशयको भ्रामक सन्देश दिएको भन्दै सामजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । आफ्नो मुलुक धान्न अरु संग ऋण लिनुपर्ने संदेश आफ्नै देशमा विज्ञापन बनाएर बजाउनु उदेकपूर्ण राहेको तर्क बुद्दिजिविहरुको छ। केहि समय अघि महालेखाले उठाएका अनियमितताका प्रश्नहरुले एमसीसी लाइ घेरिरहदा यस्ता कार्यले अन्ततः नेपाल सरकारमाथि आर्थिक भार पर्ने पर्ने भन्दै समाजिक सञ्जालमा एमसीसीको आलोचना भइरहेको छ । विगत लामो सयमदेखि नै एसीसीका नममा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
एमसीए नेपालको स्रोतका अनुसार यो विज्ञापन निर्माण र प्रसारणमा एमसीए नेपाल प्रत्यक्ष संलग्न छैन । एसीसीका नेपालमा रहेका प्रतिनिधिले नै यो विज्ञापन बजाएर बजाउन पहल लिएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको आधारमा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठाएको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगरी खर्च गरिएको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो । सम्झौताका पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको कारण जनाएर अमेरिकी सरकारको निकाय ‘एमसीसी’ले पूर्व तयारी कामको लागि निकासा रोकेको अवस्था छ । तर पनि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड –सीडीएफ)तर्फ बजेट विनियोजन गरी ‘एमसीए नेपाल’ कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७सम्म २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ एमसीसी अन्तरगतको परियोजनामा खर्च भएको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र एमसीएको स्रोतबाट १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँसमेत गरेर भएको सबै खर्च भएको छ । महालेखाले सम्झौताका शर्तहरू पूरा गरेर मात्रै रकम खर्चिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी महालेखाले एमीसी अन्तरगतको परियोजनामा महँगो परामर्शदाता राखिएको पनि औल्याएको छ । एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार अर्थात ७ करोड ८२ लाख रूपौयाँ समेत गरेर अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन अर्थात २० करोड ८३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो। एमसीसीका विषयमा सत्ता सहयात्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समेत विना संशोधन अघि बढाउन नसकिने भनेर अडान राखिरहेका बेला सुरु भएको यो विज्ञापन प्रचारले नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।
