१६ भदाै, काठमाडाैँ ।
राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक, २०७६ पारित गरेको हो । समिति सभापति परशु राम मेघी गुरुङले विधेयक समितिले सर्वसम्मत् पास गरेको जानकारी दिए।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सभापति गुरुङले सो विधेयकले विकास निर्माणका कामका नीति तथा योजना बनाउन, योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफदेही बनाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्न भुमिका खेल्ने बताए । उनले विधेयकले अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने निकायहरु तोक्ने र अनुगमन तथा मुल्यांकनको आधार र मापदण्डहरु तोक्ने काम गरेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने– ‘आजको बैठकमा हामीले अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा नयाँ विधेयक छलफल गरेर यो पारित गर्ने काम भएको छ । यो विधेयकले खासगरी विकासको नीति, योजना, कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्न, त्यसको अनुगमन, मुल्यांकन गर्ने र त्यो अनुगमन, मुल्यांकन तथ्यपरक हुनुप¥यो । विश्वसनीय हुनुप¥यो । त्यसले गुणस्तरीयता पनि हेर्नुप¥यो । व्यवस्थित, नतिजामुखि, प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यो ऐन बनेको छ । यसले अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने निकायहरु तोक्ने काम गरेको छ । अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्नुपर्ने आधार, मापदण्डहरु पनि तोकेको छ ।’
अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने निकायले सही ढंगले अनुगमन तथा मुल्यांकन नगरेको खण्डमा सो निकायपनि कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । यसले काम गराउने व्यक्ति तथा निकायहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाई गलत गरेको खण्डमा विभागिय कारबाही र भ्रष्टाचारको कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने – ‘अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने निकायले अनुगमन तथा मुल्यांकन ठिक ढंगले गरेन भने अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने निकायपनि कारबाहीको दायराभित्र आउन सक्नेछ । र अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्दाखेरी त्यो गुणस्तरीय छैन, योजना अनुरुप त्यो काम भएको छैन भने त्यो गर्ने, गराउने निकायहरुलाई पनि र व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । उनीहरुलाई पनि विभागिय कारबाहीदेखि लिएर अरु थुप्रै भ्रष्टाचारसम्मको कारबाहीमा सिफारिस गर्नसक्ने कुराहरु यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन नेपालको नयाँ ऐन हो, जसले गर्दा आज नेपालमा आयोजनाहरु समयमा पुरा नहुने यसका कारणहरु सबैकुरा यसले खोजिनीति गरेर तदारुकताका साथ काम गर्नेछ यो ऐन मार्फत् ।’
उनले आगामी दिनमा विकास निर्माणका आयोजनाहरु अलपत्र हुने, अनियमितता हुने कुराबाट जोगाउने आशयसहितको व्यवस्था विधेयकमा भएको पनि उल्लेख गरे ।
