१६ भदौ, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एसको दर्ता प्रक्रिया नै गैरकानूनी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
रिटमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर माग गरिएको छ ।
रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले वैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकोले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ ।
एमालेले छुट्टै दल दर्ता गर्दा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई, कुनै पत्राचार नगरी र रोहबरमा नराखी प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्तविपरीत दल विभाजन गरिदिएको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै १४ सांसदलाई पार्टीबाट कारवाहीसहित पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जबरजस्ती छुट्टै दल दर्ता गरेको जनाइएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
रिट निवेदनको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
