१७ भदौ, काठमाडौँ ।
सरकार गठनको ५१ दिन वितिसक्दा पनि गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । नियुक्ति र अपदस्थका निर्णय गर्न निकै हतारो गरेको सरकारले त्यसअघि मन्त्रालयहरुलाई नेतृत्व दिन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम नै गर्न सकिरहेको छैन । सोमबारदेखि गठबन्धनका शीर्ष र अन्य नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल र संवाद जारी रहे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने आधारभूत विषयमा नै सहमति जुट्न नसक्दा तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने भएको हो ।
त्यसमाथि एमाले र जसपाबाट विभाजनपछि गठन भएका नेकपा एस र लोसपाको प्राविधिक काम नटुंगिँदा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउँन सकेको छैन । सहमति जुटाउन नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले २२ भदौसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका छन् । यद्यपि, त्यसपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा गठबन्धन दलकै नेताहरूबीच नै आशंका छ । यसैबीच नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले भदौ २३ गतेअघि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । मन्त्रीपरिषद् विस्ताबारे कुरा गर्न बिहीबार बिहान अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका थिए । तर दाहालसँग भेट भएपनि त्यसबारे छलफल नभएको नेपालले बताएका छन् । विहीबार सिंहदबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा २२÷२३ गतेसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तारका बारेमा कसैले चुइक्क पनि नबोल्ने बताए ।
सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको चर्चा भईरहँदा अध्यक्ष नेताले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका विषयमा उपयुक्त समयमा मात्रै सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल हुने प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । यसअघि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि एकीकृत समाजवादी र जसपाले समय माग गरेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि २२ भदौसम्मको समय लाग्ने बताएका थिए । महतले निर्वाचन आयोगले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाका प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि २२ भदौसम्मको समय दिएको र उनीहरूले समय चाहियो भनेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि त्यतिवेलासम्म रोकिएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको, तर मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम नै नआएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् । तर, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टी निर्माणको कामले समय लिए पनि सरकारमा सहभागी हुने अन्य दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै मन्त्रीहरूको छनोट गर्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीभित्र नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर गुट र आकांक्षीको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । अहिले सरकारमा सहभागी गराएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा पार्टीको जिम्मेवारी नदिएरै आफूलाई बलियो बनाउन सकिने आकलनसहित उनी पार्टीभित्र नेता र सरकारमा मन्त्रालयको छनोट गरिरहेका छन् । यता माओवादी केन्द्रले पनि आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा अहिलेसम्म मन्त्री हुनेको नाम छनोट गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालय भागबण्डाका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित आठ, माओवादी केन्द्रलाई सात, एकीकृत समाजवादीलाई पाँच र जसपालाई पाँचवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव छलफलमा लगिएको छ । तर, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि थप छलफल भइरहेको छ । यसअघि गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी हुने सबै दलले बराबरी संख्यामा मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने प्रस्तावमा समेत छलफल भएको थियो । पार्टीभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि शीर्ष नेताले व्यवस्थापनका लागि भए पनि महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली र धेरै संख्यामा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
