१९ भदौ, काठमाडौँ ।
भनिन्छ काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर । यो उखान वर्तमान सरकारका लागि उपयुक्र्त बन्दै गएको छ । सरकारले गर्र्नुपर्ने काम, प्राथमिकता र आवश्यकताहरु ज्वलन्त छन् ।तर दुई महिना हुन लाग्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलेनयाँ जनमेत्री योजना र कार्यक्रम ल्यानु त कता हो कता सुरु हुने भएका विकासका ढोकाहरु बन्द गर्ने गरी अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काममा कैची चलाउन व्यस्त छ ।
सरकारले अहिले पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । यो निर्णयले के सरकार विकास विरोधी हो भन्ने प्रश्न उब्जाई दिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागले बताएको छ । २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ । २ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासकै क्रममा विगतमा यसका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पारेका थिए ।
अब अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ । देश विकासका लागि राष्ट्रहीतका विषयमा स्वार्थरहित ढंगले विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेमा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका काम भएकै आधारमा अघि नबढाउने आशयको निर्णय वर्तमान सरकारले गर्दै आएको छ । सरकार गठन देखिनै अघिल्लो सरकारका निर्णयमा कैची चलाउदै आएको सरकारले अझै त्यसलाई निरन्तरता दिदै आएको छ। सरकारको यो कामलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयलाईराजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।
