२० भदौ, काठमाडौँ । ‘
खर्चका कारण निर्वाचन लड्न नसक्ने भइयो, भड्किलो चुनावले लोकतन्त्रलाई बोक्न सक्दैन, निष्ठाको राजनीतिक गर्ने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएनन्, अब हामी निर्वाचन व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न तयार हुनैपर्छ’ भनेर संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले उठाएको आवाजमा अन्य नेता पनि सहमत हुन थालेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य देवकोटा भन्छन्, ‘नेताका आफन्त र मन परेकालाई समानुपातिकमा अनि प्रत्यक्षमा पैसाका आधारमा टिकट दिने प्रवृत्तिले राजनीतिको अवमूल्यन गर्छ र पाखा लगाउछ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि वडातहदेखि राष्ट्रपतिसम्म एक चरणको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुँदा नहुँदै निर्वाचन प्रणालीबारे कुरा उठ्नु अस्वाभाविक हो ।
निर्वाचनमा पराजय हुनेबाट यस्ता विचार आउनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि विजयी उम्मेदवारबाटै खर्चका हिसाबले निर्वाचन निकै महँगो भएको प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
गत निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारले करिब एक करोड तथा प्रतिनिधिसभामा पाँच करोड खर्च गरेको पाइएको छ । नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विजय सुब्बा भने, ‘ठेकेदार र बिचौलियालाई चुनावमा टिकट दिने दल र नेता दोषी हुन्, प्रणाली होइन, गलत प्रवृत्ति रोक्न मुख्य दल जिम्मेवार हुनुपर्छ, इमान्दार र निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई मात्र टिकट दिने संस्कार बसाल्नुप¥यो, नीतिनियम र आचारसंहिता पालना गराउन र गलत क्रियाकलाप रोक्न राज्य सशक्त हुनुपर्छ ।’
निर्वाचन खर्चबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि अध्ययन÷अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले निष्कर्षमा पुगिनसके पनि खर्चिलो निर्वाचन रोक्न पाँच विकल्प अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिँदा तुलनात्मकरुपमा कम खर्चिलो हुने प्रारम्भिक मत छ ।
उक्त प्रणाली अवलम्बन गरिएमा निर्वाचित नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने तथा सांसद नीतिनिर्माता अर्थात् विधायकका रुपमा मात्र रहने सुझाव छ ।
दोस्रो विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्री संसद्बाटै निर्वाचित हुने तर सांसद भने मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने मन्त्रिपरिषद्मा विज्ञ समूह रहने प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रणालीमा प्रवेश गर्ने हो भने हालको प्रणालीमा सामान्य संशोधन गरेर जान सकिने तर्क गरिएको छ ।
तेस्रो विकल्पमा पूणर्समानुपातिक ढाँचा अघि सारिएको छ । त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सबै स्थान समानुपातिक अर्थात् व्यक्ति होइन राजनीतिक दल र विचारबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ ।
चौंथो विकल्पका रुपमा राष्ट्रियसभालाई पूणर्रुपमा समावेशी बनाउने अनि प्रतिनिधिसभामा जसले बढी मत पाउछ, त्यसैले जित्ने प्रणाली अपनाउने मत अघि सारिएको छ ।
अभ्यासमा हाल कायम रहेको मिश्रित प्रणालीको विकल्पमा उम्मेदवार अग्रिम घोषणा हुने, व्यक्ति चुनावमा जाने, दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।
पाँचौँ विकल्पका रुपमा विकास निर्माण र सेवा प्रदान गर्ने निकाय भएकाले स्थानीय तहमा दलीय आधारमा नभइ असल काम गर्नेलाई जित्न सक्ने प्रणाली पनि उपयुक्त नमूना हुने तर्क अघि सारिएको छ ।
