२० भदौ, काठमाडौँ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा सो रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
घिसिङ अघिका कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दायर गरेका थिए । ओली सरकारका पालामा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएको थियो । उनलाई पुनः नियुक्त गर्न चौतर्फी दबाब परे पनि ओली सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेन ।
ओली सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको देउवा सरकारले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सदस्यमा र घिसिङलाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
