२२ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले २४ साउनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायीक उपचारको बाटो रोजे।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायीक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए।
शाक्यले वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गरेर साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए। उनको निवेदन उक्त दिन दर्ताको प्रक्रिया पूरा हुननसक्दा भदौ १ गते दर्ता भयो।
लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट(भदौ २)गतेलाई तोकियो। उक्त दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके। त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलाशले हेर्न भ्याएन।
लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेसी तोकियो। भदौ २० गते उक्त रिटको तेस्रो पेसी तोकिएको थियो। राणाले उक्त दिन अन्य न्यायाधीशलाई पेसी नदिई आफ्नै इजलासमा पेसी तोके।
