२२ भदाै, काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते बोलाउने आदेश गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो।
ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।
उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरेकाे त्यसको तीन दिनपछि सुनुवाइ हुने उनले बताए ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए ।