२८ भदौ, काठमाडौं ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा आफूले दिएको रिटको तत्काल सुनुवाइको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
निवेदक तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी सुनुवाइ अवरुद्ध पारिनु गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था भन्दै सुनुवाइ सुचारु गर्न संवैधानिक इजलाससमक्ष पूरक निवेदन दायर गरेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको अर्यालको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशपछि रोकिएको थियो । सो इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएपछि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ रोकिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
अध्यादेशअनुसारको संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको पनि संलग्नता रहेको भनी इजलासमै प्रश्न उठेपछि सो रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको थियो । तर न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासको आदेशपछि सुनुवाई स्थगित छ ।
अधिवक्ता अर्यालले आफूले दिएको रिटको सुनुवाइ तत्काल सञ्चालन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै अन्तरिम आदेश जारी गरी निरन्तर सुनुवाइमा राख्न आदेश माग गरेका छन् ।
उनले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध हुने काम कारबाही निष्क्रिय पार्न, रोकथाम गर्न, पुनरावृत्ति हुन नदिन र विना अवरोध सुनुवाइ सञ्चालन हुन दिन न्यायिक टिप्पणीसहित आदेश माग गरेका छन् । ‘एकल इजलासबाट भएको उक्त अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य पद्धतिविपरीत छ । आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक असंगति छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वभाविक प्रकृतिको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
