४ असाेज, काठमाडाैँ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७८ संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ । सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को चर्को विरोधका बीच बहुमतले पारित भएको हो ।
संसदबाट बजेट पारित भएसँगै केही दिन देखिएको बजेट विहीनता अर्थात बजेट होलिडे अन्त्य हुने छ भने अब बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । तर त्यसअघि विधयेक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएर कार्यान्वयनमा आउनु पर्नेछ । यसअघि बजेट अध्यादेश गएको बुधबार मध्यरातिदेखि निष्क्रिय भएको थियो । संसद्मा प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल पारित नभएपछि बिहीबार यता सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिएको थियो ।
सरकार र प्रतिपक्षको किचलोमा बजेट पर्दा बजेट खर्च नै नहुने अवस्था आएपछि बुधबार मात्र सरकारले एकै दिन करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी खर्च भएको रकममध्ये चालु खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च भने मात्र १६ करोड भएको तथ्यांकमा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित संसद्को गत ३ साउनमा बसेको पहिलो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो । ३० भदौ अर्थात् बुधबार ६० दिन पुगेको थियो । बुधबार मध्यरातपछि विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश निष्क्रिय भएका थिए । अध्यादेश जारी भइसकेपछि संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि संसद्बाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । नेपालमा बजेट आउन थालेको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो समस्या देखिएको थियो । सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक २०७८ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
त्यसैगरी बैठकले अर्थ मन्त्रीशर्माले प्रस्तुतगरेको आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ लाई स्वीकृत पनि गरेको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संसदको अवरोध कायम नै राखेको छ । सभामुख सापकोटाले एमालेप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसदमा विरोध गर्दै आएको छ । सोमबारको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरुले वेल घेर्दै संसदीय सर्वोच्चताकायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, संसदीय मर्यादा कायम गर, यथास्थितिमा संसद चल्न सक्दैन लगायतको नाराबाजी गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज ७ गते बिहीवार दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ ।
