४ असोज, काठमाडौं ।
संवैधानिक इजलास विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदाललते लिखित जवाफ पेश गरेको छ। सर्वोच्चका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
उक्त जवाफमा प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना गर्न नसक्ने भनी सर्वोच्चले भनेकाे छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने आदेश गरेपछि त्यसमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भनी कुनै निर्णय नभएको जवाफ दिएका छन् ।
‘इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी न्याय परिषद् सचिवालयसमेत भएको परमादेशसमेत (ने.का.प. २०७५ अंक ४ नि.नं. ९९८५) को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या समेतबाट संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन।’
निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानुनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषदको लिखित जवाफ पेश भएपनि कानून व्यवसायी परिषदको लिखित जवाफ पेश नभएकाले मुद्दाको पेशी तोकिएको छैन ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायाधीश फुयालको इजलासले लिखित जवाफ पेश भएको तीन दिनभित्र मुद्दाको पेशी तोक्नु भनी आदेश भएको थियो ।
