८ असाेज, काठमाडौं ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एसको दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग्दै तत्काल अन्तरिम आदेश नहुने भनेको हो।
इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षी विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।
