१० असोज, काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक (बजेट)मा सरकारले कालो धनलाई वैध बनाउन प्रश्रय दिनेगरी लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। उसले उक्त व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संसद् बैठकमा जबरजस्ती गरेर पास गरिएको विनियोजन विधेयकमा गरिको व्यवस्थामा एमालेको आपत्ति रहेको बताए।
‘सरकारले यसअघि अध्यादेशबाट पेस भएको बजेटमा संशोधन गरी स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिलाई पनि लगानी खुल्ला गर्ने नीति ल्याएको छ। यसमा एमालेको घोर आपत्ति छ, ’ उनले भने, ‘सरकारको यो कानुनले नेपालमा कालो धनले प्रश्रय पाउने देखिएको छ।’
भट्टराईले विनियोजन विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन माग गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित भएको बताए। सरकारका यही कानुनका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको उनले दाबी गरे।
