११ असाेज, काठमाडाैँ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गर्नु अघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्नेक्रममा एमाले सांसद गुरुङले सो प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, ईन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्तकर्ता, सेवा प्रदायकलगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो ३ वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्त भित्र बुझाएमा सो भन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेखित सो प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको, संविधानले भूत प्रभावी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरेकाले मान्य नहुने चेतावनी दिए । सांसद गुरुङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्रान्तिकारी नेताको संज्ञा दिँदै त्यो कालो धनलाई सेतो धन पार्ने कुरा दिनदहाडै किन सो प्रतिस्थापन विधेयकमा राख्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले सो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि बदरभागी हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकको सो प्रावधान संविधान विपरित छ । हाम्रो प्रचलित कानुन अनुसार पनि प्रतिकूल छ । यो कुरा चाँही बदर हुनुपर्छ । बास्तवमा हाम्रो संविधानको भाग २० को ४ को प्रावधानहरुले के भन्छ ? भन्दा भूत प्रभावी कानुनहरु बनाउन पाईदैन । त्यो भूत प्रभावी कानुन कसको लागि ? व्यक्तिको लागि । त्यो पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यो बहुत सुझबुझका साथ यो ड्राफ्ट गरिएको छ । र उसले के भन्छ भने प्राकृतिक व्यक्तिलाई भनेर त्यसले किटान गर्छ । यहाँ कुनै कानुनी व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन । यहाँ जुन हिसावबाट भूत प्रभावी कानुन बनाएर कालोधनलाई सेतो बनाउने कुरा यो विधेयकमा आएको छ । यो असाध्य गम्भिर छ । र मैले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उहाँ बडो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ । म उहाँलाई राम्ररी चिन्दछु । अध्यक्ष महोदयमार्फत् म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु–यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालोधनलाई यत्रो दिनदहाडै सेतो पार्ने कुरा कहाँको क्रान्तिकारिता हो ? म उहाँलाई भन्न चाहन्छु–कुन श्रमजीवि जनताका लागि यो सहुलियत दिईदैछ ? म सोध्न चाहन्छु । र म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि अध्यक्ष महोदयमार्फत् कि वास्तवमा यो प्रावधान खारेज हुुनुपर्छ । संवैधानिक रुपबाट पनि यो बदरभागी छ । यो बदर हुनुपर्छ ।’
सांसद गुरुङले सत्ता पक्षले संसदलाई सहज ढंगले अघि बढाउन पहल नगरेकाले आफूहरुले अवरोध गरिरहनु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
