१३ असोज, रौतहट ।
सरकारले आफूहरूलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै रौतहटका दलितहरूले विशाल प्रदर्शन गरेका छन् ।
संविधानमै दलितहरूका लागि आवासको हक मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि राज्यले नै बेवास्ता गरेको भन्दै मङ्गलवार रौतहट सदरमुकाम गौरमा हजारौँको सङ्ख्या दलित तथा विपन्न वर्गले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतको जनता आवास कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरी गरिब दलितको आवास निर्माण रोकेर अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरूले जिल्ला स्थित जनता आवासको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।
आफ्ना माग पुरा नगरी दलितलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरे जिल्लाका कुनै पनि कार्यालय चल्न नदिने उनीहरूको चेतावनी छ।
आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको दलित आवास निर्माण सङ्घर्ष समिति, रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ । माग पुरा नभए सशक्त सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यको हरेक निकायमा दलितको जनसङ्ख्याको अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, संवैधानिक मौलिक हकको रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत गर्न नहुने हक तथा आवास निर्माणको हक पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने,आवास निर्माणको रकम फ्रिज गराउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै उनीहरूले आवास निर्माण भइरहेको अनियमितताको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्ने, कमिसनमा भुक्तानी रोक्नेलाई कारबाही गर्ने र बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, निर्माणाधीन घरहरू छिटो पुरा गर्नुपर्ने तथा दलित युवालाई सीप तथा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
