१४ असाेज, काठमाडाैँ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको छ । महासंघले छैठौं बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौति तथा सवालहरुको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरको हो ।
वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरीको समूहको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । उनले स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको बिस्तार भइरहेको बताउँदै नाफामुलक पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरुमा पर्यापर्यटन विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मक रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले पर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा नाफामुखी निजी क्षेत्रको पकड बिस्तार भएको भन्दै उपभोक्ता समूह निरिह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । अध्यक्ष पाठकले उक्त कार्यविधिहरुमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यटनका कार्यहरु गर्ने कुराको सुनिश्चितता को माग गरिन् ।
अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरीको समूहको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई बेवास्ता गरेको छ, स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको बिस्तार भइरहेको छ, तर नाफामुलक पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरुमा पर्यापर्यटन विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मक रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, पर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा नाफामुखी निजी क्षेत्रको पकड बिस्तार भएको छ र उपभोक्ता समूह निरिह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, उक्त कार्यविधिहरुमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यटनका कार्यहरु गर्ने कुराको सुनिश्चितता को माग गर्दर्छौं ।’
अध्यक्ष पाठकले वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको बताइन् । उनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेको बताइन् । उनले तत्काल उक्त अवधारणा सच्याएर सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको छ, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेको छ, त्यसैले तत्काल उक्त अवधारणा सच्याएर सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष पाठकले कार्वन व्यापारको नाममा सामुदायिक वन माथिको कार्वन अधिकार कटौति गर्न नेपाल सरकार लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु लागि परेकोले उक्त कार्य तत्काल वन्द गरिनुपर्ने बताइन् । उनले समुदायको कार्वन माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको समेत बताइन् ।
