१५ असोज, काठमाडौं ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको इन्काउन्टर घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
इन्काउन्टरका नाममा पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनबाट देखिएपछि पौडेलका परिवार त्यसविरुद्ध जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाही दुवैले उक्त घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पौडेलकी श्रीमती दुर्गादेवी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकमाुर सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजसालले बिहीबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहितका व्यक्तिविरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा–निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई निवेदिका दुर्गादेवी पौडेललाई भर्पाइ उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन टोलीले पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीबाट यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का गर्दा मेडिको लिगललाई ध्यान नदिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबेला आयोगले नेपाल सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग लगाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई समेत सचेत गराउन आयोगको निर्देशन थियो।
इन्काउन्टरको निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको उक्त निर्देशनपछि पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले आयोगसमक्ष निवेदनसमेत दिएको थियो। सरकारको उक्त निणय आयोगले खारेज गरेको थियो।
आयोगले यस घटना छानबिनका क्रममा ११ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो। उनीहरुले बयानका क्रममा एक प्रहरीले करिब २ मिटरको टाढाबाट आफूले पौडेललाई ६ राउण्ड गोली हानेको बताएका थिए। तर, त्यति नजिकै भएको मुठभेडमा एकतर्फी मात्रै किन क्षति हुन सम्भव नभएको आयोगको ठहर थियो।
आयोगबाहेक अन्य मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि उक्त घटनाको अध्ययन गरेका थिए। मानवअधिकार सम्बद्ध संघसंस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायन्स), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल मानव अधिकार संगठन र उन्नत नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलको गैह्रन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेका थिए।
विप्लवका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको गत असार ३ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा हत्या भएको थियो। अन टेस्ट मोटरसाइकलसहित २ वटा मोटरसाइकलमा आएका कुमार पौडेलसहित ४ जना व्यक्तिको समूहले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाही गर्दा पौडेलेको ज्यान गएको प्रहरीको दाबी थियो। प्रहरीको उक्त दाबी झुटो ठहर भएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो।
घटनास्थलबाट प्रहरीले डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, मेड इन युएस लेखिएको रिभल्भर १ थान, त्यसको गोली ४ राउन्ड, १ थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली २ राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ लेखिएको तर कसैको नाम नलेखिएको परिचयपत्र २ सय थान बरामद गरेको दाबी गरेको थियो।
