१८ असोज, काठमाडौं ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित मुद्दा चलाउन आदेश माग गरिएको रिट पेसीमा चढेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको पहिलो नम्बरमा रिटको सुनुवाइ तोकिएको छ। यसअघि यो मुद्दा इजलास तोकिने र बारम्बार सर्ने हुँदै आएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने भनि गरेको निर्णय बदर गर्दै पुरक मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ।
उनीहरुले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग–पत्रमा पनि सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। यसअघि उक्त मुद्दामा प्रमाण बुझ्न, लिखित जवाफ झिकाउने र निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ।
यसअघि २०७७ चैत १६ गते उक्त मुद्दाको पेसी रहेको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयमा प्रमाण पेस गर्न विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक फाइल माग गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यस्तै अख्तियारले मुद्दा नचाउने भनि गरेको निर्णय पनि पेश गर्न इजलासले भनेको थियो।
नेपाल २०६६ ÷ २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको थियो।
यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई पनि लागेको छ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ र उनीहरु धरौटी र तारिखमा रिहा भएका छन्।
