२० असाेज, काठमाडौं।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल ‘हत्या’ प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ।
उनीहरुविरुद्ध बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको हो। अब उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।
जाहेरी सनाखत हुने काम सकिएको र प्रतिवेदन तयार पारेर सर्वोच्चमा पठाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख रिद्धिनाथ निरौलाले बताए।
२०७६ को असारमा कुमारको गैरन्यायिक हत्यापछि नै उनकी आमा दुर्गादेवीले जाहेरी दिने प्रयास गरेको भए पनि प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निरन्तर उपेक्षा गर्दैआएका थिए ।
गत असोज १२ मा सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र जाहेरी दर्ता गरेर त्यसको जानकारी आफूलाई दिन आदेश दिएको थियो ।साेही आदेश बमोजिम जाहेरी दर्ता गरिएको हाे । ‘दुर्गादेवीले हुलाकमार्फत् दिनुभएको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिलको रोहबरमा सनाखत गरी दर्ता गरिएको छ,’ सर्लाहीका एसपी सन्तोषसिंह राठोरले भने ।
२०७६ असार ५ गते दिउँसो पौडले दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भन्दै प्रहरीले दाबी गरेको थियो। तर, मानव अधिकार आयोगको टोलीले छानबिन गर्दा इन्काउन्टर नभएर हत्या भएको खुलेको थियो। त्यसबेला आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो।
जसमा घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोग लगाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई समेत सचेत गराउन आयोगको निर्देशन थियो।
इन्काउन्टरुको निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्देशनपछि पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले आयोगसमक्ष निवेदनसमेत दिएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय आयोगले खारेज गरेको थियो।
आयोगले यस घटना छानबिनका क्रममा ११ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो। उनीहरुले बयानका क्रममा एक प्रहरीले करिब २ मिटरको टाढाबाट आफूले पौडेललाई ६ राउण्ड गोली हानेको बताएका थिए। तर, त्यति नजिकै भएको मुडभेडमा एकतर्फी मात्रै किन क्षति हुन सम्भव नभएको आयोगको ठहर थियो।
