२३ असाेज, काठमाडाैँ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।शनिवार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा भएको कार्यक्रममा कानूनविदहरुले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकोले न्यायलयको धज्जी उडेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बौल्दै कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताए । उनले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथी बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताए । उनले प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उहाँले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताए।
कानूनविद् त्रिपाठीले भने, ‘उहाँले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गर्नुभएको छ,उहाँले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभएको छ, जब कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथी बसिसकेपछि न्याय पुनरावलोकन के हुन्छ ? कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कामहरु,गैह्रसंवैधानिक कामहरुलाई कसले सच्याउने ? न्यायपालिकाको नै कार्यपालिकासँग मिलेमतो छ भने व्यवस्थापिकासँग मिलेमतो छ भने त्यसको न्याय पुनरावलोकन सम्भव छ ? भोलि उहाँको मान्छेले गरेको निर्णय कसरी बदर गर्नुहुन्छ, अबको न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कामहरुलाई सदर गर्ने हो । न्यायपालिकामा मुद्दा लिएर जानुपनि खतरनाक, आसेपासे संवैधानिक निकायमा नियुक्त गराउनुभयो, उहाँले एकपछि अर्को संविधानमाथिको ड्यामेज गर्दै आउनुभएको छ। अब उहाँ पदमा रहनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो । यसमा चुप लागे बस्नुहुन्न, बेलैमा कारबाही गर्नुपर्छ, उहाँ पदमा बसीरहनुको औचित्य छैन ।’
त्यस्तै नेपाल वार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनुभएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधान्यायाधीशले मात्र नभइ फुल कोर्ट र अदालतका ५÷६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उनले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताए । उनले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रुपमा नभइ शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रुपमा रहेको बताए ।
कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सबैले अदालतको प््रतिनिधि सरकारमा सहभागस् बन्नुभएको छ भनेका छन्,यसको जवाफ प्रधानन्याधीशले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ, मुख्यकुरा वरिष्ठतम ६ जना न्यायाधीशहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ,अहिलेको सरकार भनेको अदालतको मातहत छ, अदालतको निर्देशनको सरकारले पालना गर्ने हो, तर अदालतलाई जानेर नजानेर शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्यौं, ऐन, नियमको व्याख्याताको रुपमा होइन, अदालत न्यायनिरुपणको रुपमा होइन शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएर गएको छ, त्यसैले अदालतको एउटा शाखाको रुपमा सरकार रह्यो, यो प्रष्ट देखिएको छ ।’
त्यस्तै कानूनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले मजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताए । उनले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताए । उनले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटी रहेको बताए ।
कानूनविद् प्रधानले भने, ‘यसमा ढिला नगरीकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रस्ट जवाफ दिनुपर्यो, हो भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ,होइन भने चित्तबुझ्दो, उहाँले गर्दै आउनुभएको कार्यशैली, एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम यही हो, प्रधानन्याधीशले अदालत मार्फत् एउटा वक्तव्य जारी गरेर हुँदैन,कार्यपालिकासँग भीख मागेजस्तो त्यहाँ संलग्न भएर भाग माग्नुभएको हो भने बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो, ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भन्नुपर्यो, गजेन्द्रबहादुर हमालको मात्रै प्रश्न होइन,यहाँ सिंगो बार र सिंगो अदालत धमीलो भएको छ,अदालतले गर्नुपर्ने स्वच्छताका काम, न्यायपालिकामा कार्यरतहरुको आचरणहरुले गर्दा यो अदालतको संरचना, न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटी छ ।’
