५ कात्तिक, काठमाडौं ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यायालयको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले निकास दिनु वान्छनीय र अनिवार्य हुने बताएको हो । तर प्रधानन्यायाधीले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता नदेखाएमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुनसक्छ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अघि बढाउन नसकेको, पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू नगरेको, मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेको घटनाले न्यायालयको गरिमा घटनाले पूर्वन्यायाधीश फोरमले बताएको छ । न्यायाधीशहरूले तक्मा लिएको विषयको पनि पूर्व न्यायाधीशहरूको समूहले आलोचना गरेको छ ।
