७ कार्तिक, काठमाडौँ ।
एक दशकयता जो प्रधानन्यायाधीश भए, अधिकांश विवादित बन्दै बिदा भए। किन त ? न्यायालय नियालिरहेकाहरू भन्छन्, ‘कोही कार्यपालिकाका गोटी बने। कसैमा उच्च महत्वाकांक्षा पलायो। कोही आर्थिक प्रलोभनमा परे।’
हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि कार्यपालिकासँग भागबन्डा गरेको भनेर विवादमा तानिएका छन्।
‘न्यायालयको गरिमा, सम्मान रसातलमै पुगेको छ’, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिका यति धेरै विवादमा परेको पनि थिएन। विश्वसनीयतामा ह्रास पनि आएको थिएन।’
लोकतन्त्रको जगका रूपमा लिइन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई। २००७ सालअघि हुकुमी शासन थियो। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका श्री ३ महाराजमा सीमित थियो।
विसं २००८ यता हरिप्रसाद प्रधानदेखि २९ जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
