९ कात्तिक, काठमाडाैँ ।
मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताएकी छन्। मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो नेतृत्वले बाटो खोल्नु उसको दायित्व भएको पनि बताइन् ।
उनले भनिन् – ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने बाटो खोल्ने उसको आफ्नो पनि दायित्व होला । आफुले पनि त्यो बाटो खोलिदिनु पर्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीसलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दल र नेताहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने – ‘एउटा न्यायाधीशले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्नसक्ने स्पेस कसले दियो ? उसले कुनै आन्दोलनबाट खोसेर ल्याएको हो चोलेन्द्रले ? होइन नि त । त्यो त हामीले स्पेश दिदैँ दिदैँ लिएर गएको छौँ भने स्पेस दिने माथिपनि हामीले प्रश्न उठाउन सक्नुप¥यो ।’
त्यसैगरी छलफलमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामा किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरुपनि उम्किन नमिल्ने भन्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीशउपर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने – ‘नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा स्वेतपत्र ल्याउनुपर्छ चोलेन्द्र किन हट्नुपर्छ ? किन उनको विकल्प जरुरी छ ? यसबाट कसरी न्यायपालिका अगाडी जान्छ ? संस्थागत रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनले स्वेतपत्र जारी गरोस् । राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहिता लिने कुराबाट बाहिर जान पाउँदैनन् । त्यसैले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियोस् ।’
महासंघका पूर्व अध्यक्ष दाहालले संसदमा छलफल हुनुपर्ने र संसदलाई सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति सभामुखको भुमिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले सभामुख र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुधारका निम्ति पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज लगायतले समेत भुमिका खेल्नुपर्ने बताए।
