१५ कार्तिक, काठमाडौं ।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ भएको बताएको छ ।
सम्झौता अनुमोदन नहुँदा लाखौँ नेपाली घरपरिवारले पाउने लाभमा थप ढिलाइ भएको एमसीसीको भनाइ छ । एमसीसीले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल कम्प्याक्ट अगाडि बढाउने निर्णय अब नेपालकै हातमा रहेको पनि बताएको छ ।
‘गत शुक्रबार समाप्त भएको संसदीय अधिवेशनमा एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन नहुँदा लाखौँ नेपाली घरपरिवारले पाउने लाभमा थप ढिलाइ भएको छ ।
यद्यपि, कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि आफूले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा आफू जानकार रहेको कुरा गठबन्धनका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त अनुमोदन नेपालको कानूनअन्तर्गत आवश्यक छ ।’
अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदानमार्फत दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई भरपर्दो विद्युत् सेवा र सुरक्षित सडकमा पहुँच दिलाउन सघाउनेलगायतको महत्त्वपूर्ण तथा सामयिक सहयोग जोखिममा परेको एमसीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णय अब नेपालको हातमा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि आपसी मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम रहँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा ०७२ सालको भूकम्पपछि सहायता प्रदान गर्नेदेखि लिएर कोरोना भाइरस महामारीप्रतिको अमेरिकी सरकारको जारी प्रतिकार्यसम्म, जसअन्तर्गत हालसम्म कोभिड–१९ विरुद्ध १६ लाख डोज खोप अनुदान सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइएको औँल्याइएको छ ।
‘यस्ता कार्यमार्फत सघाउँदै नेपाली जनतालाई सहयोगको ठूलो खाँचो परेको समयमा अमेरिकाले साथ दिँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका लागि एमसीसीअन्तर्गतको ५० करोड डलरको अनुदान पनि अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीकै निरन्तरता हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत भदौमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी स्पष्टीकरण दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले कम्प्याक्टप्रतिको आफ्नो जारी समर्थन पुष्टि गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी निवारण गर्नका निम्ति कार्यरत एमसीसी अमेरिकी सरकारको एक स्वतन्त्र निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मानसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू पूरा गर्ने देशहरूलाई आवधिक अनुदान र सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।
