१५ कार्तिक, काठमाडौं ।
कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा गराउने सम्बन्धमा राजीनितिक दलहरु मौन बसेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार नेपाल बार एसोसियसनको प्राङ्गणमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा उनीहरुले न्यायालयको समस्यामा दलहरु मौन बसे उनीहरु लक्षित आन्दोलन सुरु हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशबीच वार्ताको ढोका खुल्नु सकारात्मक भए पनि राजीनामाको विकल्प नभएको बताए। सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ, हामी त्यसमा केही भन्दैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, बारले बिदाइको कार्यक्रम गर्दैन।’
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्नेतर्फ केही पनि काम नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको टिप्पणी थियो। ‘म प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्दछु, न्यायपालिकालाई कोमामा नपु¥याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘तत्काल राजीनामा दिनुस्।’
न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन आएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशले कहिल्यै रुचि नदेखाएको उनले आरोप लगाए।
प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा पेसी तोकेकोमा आफूहरुलाई कुनै पनि आपत्ति नभएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने प्रस्ट पारे।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुको अभियानले सुखद् सुरुआत गरेको बताए। ’आजबाट प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च लिन छोड्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई बेञ्चमा नबस्न भनेका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ’आजबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्न सुरु भएको छ। केही मुद्दा स्थगित भएका छन्। न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि जनताले पनि केही दुःख बेहोर्नुपर्दछ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले आफूहरुको आन्दोलन व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध नभइ न्यायपालिकाको विकृति÷विसङ्गति अन्त्यका लागि भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेका बेला चुप बसेका नेताहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए। ‘अहिले राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकामा भएको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेका छन्,’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा आगो लागेको बेला निभाउन नआउने नेताहरुले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’ न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिका बेला, फैसलामा हस्तक्षेप नगरेर मात्र भएको उनले बताए।
