नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अल्टिमेटम सकियो, आन्दोलन कायमै

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अल्टिमेटम सकियो, आन्दोलन कायमै

१६  कात्तिक, काठमाडाैँ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज (मंगलबार)पनि नेपाल सर्वोच्च बार एशोसिएशनले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै चरणवद्ध रुपमा आज तेस्रो दिनमा पनि बिरोध प्रदर्शन जारी राखेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बारको निर्णयलाई लत्याउने काम नगर्न प्रधान्यायाधीश जबरालाई चेतावनी दिए । उनले न्यायालय गम्भीर अवस्थामा पुग्दा समेत राजनीतिक दलहरु नबोलेको भन्दै यसप्रति राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयमा रहुन्जेल निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायालय सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी समेत गरे । पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय हाँक्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पालामा न्यायाधीशले विचौलियाको काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय ठीक किसिमले हाँक्नुभएन,न्यायालय भित्र भ्रष्टाचार बढ्यो,बेथिति बढ्यो अनियमितता बढ्यो, न्यायाधीशले पनि विचौलियाको काम गरिरहेको छ भन्ने ठाउँमा न्यायालय पुगेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको ३ वर्ष भयो, यो अवधिमा पेशाकै रुपमा न्यायालयले विचौलियाको काम शुरु गर्यो, एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुहुन्छ, हामी कसरी पत्याउने, त्यो इन्टरभ्यूले झनै राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा आएन भने बारले थप आन्दोलन गर्छ, बारको निर्णयलाई नलत्याइयोस्, प्रधानन्यायाधीशलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको दायित्व के हो, न्यायालय यो ठाउँमा पुग्दा उहाँहरुको केही दायित्व छैन ? आजको समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीशको निकास हो । न्यायालय उहाँको नेतृत्वमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भ्रष्टाचार मुक्त हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अहिले प्रधनन्यायाधीशको राजीनामा नै कानून व्यवसायीको बटमलाइन भएको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा शुरुवात मात्रै भएको बताउँदै न्यायपालिका सुधारका लागि निरन्तर लागि पर्ने बताए ।

अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बटमलाइन हो, प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको बारेमा नेगुसिएशन भइरहेको भन्ने छ, त्यसमा बारका अध्यक्षलाई सहागी गराउनुस्, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा शुरुवात हो, पहरेदारको भूमिका निरन्तर रहन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन लागेका मुद्दा मन लागेका न्यायाधीशहरुलाई दिएको आरोप लगाए । उनले न्यायमा निष्पक्षता नभएको बताउँदै बेन्च सेटिङले थप समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले न्यायालय धरापमा पर्दा समेत राजनीतिक दलहरु मौनता साँधेर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरुको पनि राम्रो नहुने बताए । नेताहरुको चाकडी गर्न नसक्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेको आरोप लगाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको बीचमा पनि संवाद हुन सकेको छैन, सकसपूर्ण अवस्थामा सर्वोच्चका मान्य न्यायाधीशहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गरेका भूमिकाबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, उहाँले मन लागेका मुद्दाहरु मन लागेको न्यायाधीशलाई दिने, न्यायमा निष्पक्षता भएन, बेन्च सेटिङले समस्या उत्पन्न भएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ, राजनीतिक दलका नेताहरुले यो कुरालाई मौनता साँधेर बसे भने उनीहरुलाई पनि कल्याण हुँदैन, राजनीतिक दलका नेताहरुको चाकडी गर्न जान सक्दैनौँ,न्यायप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ, मौन बसेर होइन, राजनीतिक दलले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग गर्न सकेको छैन ।’

नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्याय अधोगति तिर गएको तर्क गरे । उनले न्याय क्षेत्रमा लागेका धेरै युवा तथा विद्वानहरुले न्यायालयको कारण प्रतिभा देखाउन नपाएको बताउँदै न्याय जनता र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारीले भने, ‘नेपालको न्याय व्यवस्था जंगबहादुर १९८० देखि बुझ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नु, अनियमितता बढाउनु के न्यायसंगत हो त ? न्याय अधोगति तिर गएको छ, ठूला विद्वान, युवकहरुले न्यायको प्रतिभा देखाउन पाएका छैनन्, जनतामा न्याय र सक्षम व्यक्तिको हातमा न्याय हुनुपर्छ ।’

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्देश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्याय अवरुद्ध र विचलनमा रहेको आरोप लगाए । उनले प्रधान्यायाधीशले पदमा बस्न कुनै अधिकार नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्याय अहिले अवरुद्ध अवस्थामा छ, न्याय विचलनमा छ, यो काम चोलेन्द्र समशेर जबराले गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँको एकछिन पनि न्यायपालिकामा बस्ने अधिकार छैन, तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ,जति बस्नुहुन्छ त्यति नै न्यायपालिका धराशायी हुन्छ, यसमा तलमाथि गर्ने काम भयो भने रञ्जन कोईरालाको केसमा भन्दा बढी आन्दोलन चर्काउनेछौँ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिन आलटाल गरे रञ्जन कोईरालाको बेलामा भएको सडक आन्दोलन भन्दा ठूलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_jbtm"]

© copyright 2026 and all right reserved to Nepal Times | Design By : InDesign Media Pvt. Ltd.