१७ कात्तिक, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधाता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई दिएको छ ।
मिश्र पक्षकाे केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ ।
गत कार्तिक ११ गते अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ विधान र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको सङ्ख्या सम्बन्धमा गरेको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको र आयोगले उक्त विवरण सदर गरेको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।
अब पार्टीको काम कारबाही अघि बढाउन कुनै कानुनी अवरोध नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले फरक मत राख्ने पार्टीका नेताहरुलाई विमति भए पनि केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
उता संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले भने मिश्रले विवेकशील साझा पार्टी फुटाएको आरोप लगाएको छ ।