२४ कार्तिक, कञ्चनपुर ।
पुर्नवास नगरपालिका–९ सीताबस्तीका करन ऐडीले दुई बिघा जग्गामा लगाएको उखुखेती वर्षेनी दोदा नदीमा आउने बाढीले जग्गा कटान गरी बगाउने गरेको छ।
जग्गासँगै खेतमा रोपेको उखु बाली नदीको बाढीले बगाउन थालेपछि उनी निकै चिन्तित छन्। नदीमा पानीको बहाव उच्च भएका बेला बाढीको पानी खेतमा चढेर डुबानसमेत पार्ने गरेको छ।
उखु बालीबाट उनले चाहेजस्तो आम्दानी लिन सकेका छैनन्। ‘नेपाल–भारतको सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले नदीको धार परिवर्तन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पहिला नदी भारततर्फ भएर बग्ने गरेको थियो ।
नेपालतर्फ खासै क्षति पु¥याउँदैनथ्यो । हाल नदीको धार परिवर्तन भई नेपालतर्फ भएर बग्न थालेपछि उब्जाउ जमिन बगाउन थालेको छ । भारततर्फ जङ्गल (दुधुवा नेशनल पार्क) भएकाले खासै क्षति पु¥याएको छैन ।’
सीताबस्तीका दुई दर्जन परिवारको जग्गा नदी छेउमै पर्छ। कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले झण्डै ७०० मिटर क्षेत्रमा जग्गा कटान गरेको छ। धेरै किसानको जग्गा नदीले बगाई बगरमा परिणत गरिसकेको छ।
नदीमा अझै पानीको बहाव उच्च हुँदा जग्गा कटान जारी छ। जग्गा कटान रोक्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्यमा जुटेका छन् ।
‘धेरै ठाउँमा पुगेर जैविक तटबन्धको प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिएपछि जैविक तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छौँ,’ समितिका अध्यक्ष पदम परियारले भने, ‘बाढीको पानीबाट जग्गा जोगाउनका लागि जैविक तटबन्धले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुर शाखाले मर्सिकोरको सहयोगमा सञ्चालन गरेको एमरेड परियोजनासँग समन्वय गरी बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छौँ ।’
थोरै लागतमा निर्माण हुने जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि पुर्नवास नगरपालिकामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेत सघाउ पु¥याएको छ। कार्यक्रमअन्र्तगत नगरपालिकाले अदक्ष कामदारको ज्यालावापतको रकम व्यहोर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा नदीको बहावले बढी क्षति पु¥याउन थालेको क्षेत्रमा ३०० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । जसका लागि रु चार लाख ९१ हजार ९३३ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
सो परियोजनाले दोदा नदीले गरिरहेको जग्गा कटान रोकथामका लागि रु दुई लाख २४ हजार ९४, स्थानीय समुदायको श्रमदान, नगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रु ६३ हजार ८३९ र नगरपालिकाले स्थानीय सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि रु एक लाख ९९ हजार ९२५ रकम व्यहोर्ने सहमति भएको परियोजनाका अधिकृत महेश घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि दक्ष कामदार ७८ र अदक्ष कामदार १२४ जना लाग्ने भएका छन्।
तटबन्ध निर्माणमा बाँस ९१८ र बालुवाका बोरा छ हजार ४०० लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तटबन्ध निर्माणपछि नदी तटीय क्षेत्रमा वृक्षरोपणको कार्यसमेत हुने छ। जिल्लाका अरु क्षेत्रका लागि जैविक तटबन्ध निर्माण नौलो नभए पनि सीताबस्तीमा भने पहिलोपटक जैविक तटबन्ध निर्माण हुन लागेको हो।
विपद् व्यवस्थापन समितिका सचिव कृष्ण दाहाल जैविक तटबन्ध निर्माण यस क्षेत्रकै लागि नौलो भएको बताउँछन्। ढुङ्गा र तारजालीको प्रयोग गरी निर्माण हुने तटबन्ध निर्माणका लागि धेरै निकायमा पुगे पनि सुनवाइ नभएको उनले बताए।
‘जिल्लाको पुछारमा रहेको क्षेत्र त्यसमा पनि भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कुनै निकायले चासो दिएनन्,’ उनले भने, ‘रेडक्रसले जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि चासो देखाएपछि नगरपालिका पनि तटबन्ध निर्माणमा सहयोग गर्न अघि सरेको छ।’
तटबन्ध निर्माण अगाडि बढ्न थालेपछि जग्गा जोगिनेमा आशावादी भएको उनले बताए। नगरप्रमुख जीवनराज थापाले जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि बजेटका अभाव हुन नदिइने जानकारी दिए। ‘रेडक्रस र नगरपालिकाको समन्वयमा जग्गा कटान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट अभाव भए त्यसका लागि चिन्ता लिनु पर्दैन। नगरपालिकाले व्यवस्था गर्छ ।’
स्थानीय किसानको जग्गा नदीले बगाउन थालेकामा निकै चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै उनले जग्गा कटानी रोक्नका लागि भरपर्दो व्यवस्था गरिने बताए। रेक्रसले शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका तथा लालझाडी गाउँपालिकामा बाढीबाट जग्गा कटान रोकथामका लागि एक दशकअघिदेखि जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ। जैविक तटबन्धले वर्षेनी नदीले पु¥याउने क्षति न्यूनीकरणमा टेवासमेत पुग्दै आएको छ।
