१५ मंसिर, एजेन्सी ।
विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायत उत्पादनको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध गर्ने विज्ञप्तिको विभिन्न संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।
जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने गरी बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पाँच संस्थाले विरोध गरेका हुन् ।
मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाउने विज्ञप्तिको विरोध गर्दै नेपाल विज्ञापन संघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया अलाइन्स नेपाल, नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ र अखिल नेपाल फुटबल संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन निश्चित परिधिभित्र रही विश्वका अधिकांश देशहरूमा खुला रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदिरालाई खाद्य वस्तुकै रूपमा लिने गरिन्छ र हाम्रो देशमा पनि यसलाई खाद्य ऐनले नै नियमन गर्ने गरेको ती संस्थाहरूको जिकिर छ ।
तर, यसको विज्ञापन प्रसारण र प्रकाशनजस्ता कुरालाई कुनै एक देशले मात्र रोक्न खोज्नु असम्भवजस्तै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा विश्वभरबाट मदिरा आपूर्ति हुने गरेको र ती मदिराका उत्पादकले नेपालमा विज्ञापन गर्न नपाए पनि विदेशी मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गरी नेपाली उपभोक्तामाझ प्रवद्र्धन गर्ने विकल्प कायमै रहेको जनाइएको छ ।
कानुनअनुसार नेपाली उत्पादक, विज्ञापन एजेन्सी वा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि स्थान र माध्यमबाट मदिराको विज्ञापन गर्न नपाउने, तर विदेशी ब्रान्डले विदेशी सञ्चार वा एजेन्सीमार्फत निरन्तर रूपमा आफ्नो ब्रान्डको प्रवद्र्धन गर्न पाउने अवस्थाको विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ ।
यसका कारण स्वदेशी लगानी र ब्रान्डमा समेत असर गर्ने कुरा ती संस्थाहरूको भनाइ छ । यसको असर रोजगारीमा समेत परेर व्यवसाय धराशायी हुने निश्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञापन रोक्दैमा वस्तुको उपभोग कम नहुने विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
सभ्य किसिमका र मदिरा उपभोगप्रति उक्साहट नगर्ने किसिमका विज्ञापनहरूले उपभोक्तालाई आफ्नो चाहनाअनुसारको वस्तु छनोट गर्न मद्दत पुर्याउने जनाइएको छ ।
नेपाली उद्योग र उत्पादनहरूको नियमन गर्ने विधि तय नगरी विज्ञापन मात्रै गर्न नपाउने एकतर्फी निर्णयले विज्ञापन व्यवसायमा पनि प्रभाव प्रतिकूल पर्न गई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न जाने दाबी गरिएको छ ।
यसको असर नेपालभित्रका विज्ञापन एजेन्सी, मिडिया र यस क्षेत्रका उत्पादन उद्योगमा समेत पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभावित पार्ने किसिमको विज्ञापन बोर्डको यस्तो निर्णय अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने ती संस्थाहरूले माग गरेका छन् ।
विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकामा परिमार्जन भई विज्ञापन उपभोक्ताको छनोटको अधिकार बनिसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । तर, विज्ञापन बोर्डजस्तो विज्ञापन व्यवसायको बृहत्तर हितका लागि गठित यसरी उपभोक्ताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारी संस्थाबाट नै यस्तो विज्ञप्ति जारी हुनु दुःखद कुरा भएको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण दुई वर्षदेखि प्रताडित हुँदै आएको नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रलाई बोर्डको हस्तक्षेपकारी निर्णयले थप मर्माहत बनाउने काम गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल नेपालमा विज्ञापन नियमनका लागि विज्ञापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञापनसम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐनमा स्पष्ट कार्यविधिहरू तय गर्नेतर्फ नलागी विज्ञापनसम्बन्धी नियमन बन्नुभन्दा अगाडिको जनस्वास्थ्य ऐनको हवाला दिँदै विज्ञापनमा रोक लगाउने कार्यप्रति हाम्रो कडा आपत्ति रहेको छ ।’
कडा मादक पदार्थको उत्पादनको विज्ञापनलाई छापा रेडियो, टेलिभिजनको विशेष स्थानमा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको ती संस्थाहरूले जनाएका छन् । कतिपय देशमा बियरजस्ता हल्का मादक पदार्थको विज्ञापनमा बन्देज लगाउने नगरिएको जिकिर गरिएको छ ।
विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार मादक पदार्थ र हल्का मादक पदार्थको वर्गीकरण गरी विज्ञापन गर्न पाउने र उपभोक्ता सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ती संस्थाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपालको कला, संस्कृति तथा विभिन्न खेलहरूको विकासमा मदिरा कम्पनीहरूले गरिरहेको योगदानलाई पनि बोर्डले बिर्सन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने भन्ने सरकारको नीति भए पनि यस्ता खालका प्रावधानहरूले गर्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हुने विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने राजस्वमा मदिरा उद्योगको १७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । विज्ञापन एजेन्सी र उत्पादन गर्ने क्षेत्रका उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करोडौँको लगानी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारणमा लगाएको रोक तत्कालै हटाएर सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दै नभएमा कडा कदम चलाउन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
