काठमाडौँ: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै संघको १०औं महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अब १०औं महाधिवेशन र निर्वाचन सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
परराष्ट्रले संघलाई पत्र लेख्दै विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो । असोज २२ र मंसिर ३ गते पठाएको पत्रमा पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेको उल्लेख छ । महासचिव डा. हेमराज शर्माले सबैको आत्मसम्मान हुने गरी निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । शर्माले कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
अदालतको आदेशपछि पूर्व निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने बाटो खुलेको उनले बताए । ‘अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारका रूपमा नलिई संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।,याे समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
