१२ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा मात्रै नभएर अनियमिता गरेर कमाएको सम्पत्तिको छानविन गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारलेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले अब प्रधानन्यायाधीश समशेरको राजीनामा माग मात्रै नभएर अनियमिता गरेर कमाएको सम्पत्तिको छानविन गर्नु पर्ने माग राखेर आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विचौलियाको संरक्षक नै प्रधानन्यायाधीश समशेर भएकाले उनको सम्पत्ति छानविन हुनु पर्ने बताए । उनले बारले दुई महिना देखि निरन्तर रुपमा न्यायालयमा भएको विकृति, विसंगति र भष्टचार विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको बताए ।
आन्दोलनपछि विचौलीयाले गर्ने चलखेल रोकियो ?
उनले आन्दोलनका कारण केही हदसम्म न्यायलयका विचौलीयाले गर्ने चलखेल रोकिएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले बिचौलीयाहरुको आधारमा कमाएको सम्पत्ति कहाँ कति छ छान गर्ने नागरिक समाजले मागको सुरुवात गरेको बताए ।
उनले अब प्रधानन्यायाधीश जबरा,उहाँका नातेदार,विचौलीया न्यायाधीशहरुको समेत सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘विगत दुई महिना देखि न्यायापालिकामा भएको भ्रष्टचार,विकृति,विसंगति सुधारको लागि आन्दोलन जारी राखेका छौं ।
न्यायालयको सुधारको बाधक प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा पहिलो माग हो । आन्दोलनको सुरुवातमा बारले विचौलीयाका आधारमा गठन हेने बेन्च गठन गर्ने अधिकार खोसेका छौं ।अहिले बेन्च गठन गोला प्रणाली मार्फत सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गते देखि लागू भएको छ ।
अब माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा पनि विचौलियाले आफूखुसी न्यायासम्पालनको लागि न्यायाधीश तोक्ने र विचौलिया मार्फत भष्टाचार गर्ने कामहरु रोकिन्छ । केही दिनपछि नियामवाली बन्दै छ ।
उनले भने “न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव विस्तारै हट्ने छन्, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षताm जवाफदेहिता कायम गर्न तथा, न्यायमा सबैको समान पहुँच, सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका भित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलिया अन्त्य गर्न, आवश्यक तथा प्रभावकारी कदम चाल्न,अब विचौलियाका संरक्षक प्रधानन्यायाधीश जबराले विचौलीया मार्फत कमाएको सम्पति छानविन गर्नु पर्छ । यसरी कमाएको सम्पति कहाँ कति छ ।
छानविन गरेर बाहिर ल्याउनस पर्छ ।यसको अगुवाई नागरिक समाजले थालेको छ ,अब बारले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र उहाँका नातगोता,विचौलिया न्यायाधीशहरुको समेत सम्पति छानविन गर्नु पर्ने मागमा केन्द्रित भएर बारले आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं ।
न्यायसम्पादनको बाधकको रुपमा चोलेन्द्रले राजीनामा नदिँदा पनि न्यायसम्पादनमा चोलेन्द्रको हक खोसिएको छ ।अब न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायापरिषद् समेत छानविन गर्नु पर्छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीशले भष्टचार गरेको खण्डमा उजुरी गर्नु नपाउने व्यवस्था थियो । अब प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध पनि उजुरी गर्न पाउनु पर्ने माग आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाउँछौं ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानून व्यवसायीहरुले कार्तिक १४ गतेदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।