३० पौष, काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नेपाल सरकार मौन रहेको बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ । आज शुक्रवार एक विज्ञप्ति निकालेर विवेकशील साझाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा त्यो नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ, त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने त्यसका दुरगामी असर देशले भोग्नुपर्ने विवेकशील साझाको भनाइ छ ।
नेपाली भू–भागमा छिमेकीको मनपरी कुनै पनि देशप्रेमी नागरिकलाई स्वीकार नहुने बताउँदै पार्टीले भनेको छ, ‘नेपाली भूमिमा गरिआएका सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने दह्रो अडानसहित भारतसँग अविलम्ब कुटनीतिक संवाद अघि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गएको मङ्गलवार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेको छ ।
गएको डिसेम्बर ३० मा भारतीय सहर हल्द्वानीमा राज्य विधान सभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पुग्नुभएका मोदीले उत्तराखण्डको नागरिकको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताएका थिए ।
‘भारतले लिपुलेक हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्न सहज बनाउन पहल गरिरहेको छ । अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको छ । त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ’, उनले भनेका थिए ।
