१० जेष्ठ,काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
आज मङ्गलवार १५ विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्तरूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन्।
आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामारहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
मन्त्री बडुले अझै पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर आठ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा बेहोरिरहेको बताएका छन् ।
उनले विश्वबजार रनेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए ।
उनले भने,‘अझ पनि बढ्न सक्छ । अब अझ चर्किन सक्छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि अझ विश्वबजारमा अभाव देखिएको हो । त्यस कारण यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो ? फेरि अझ के अवस्था होला ? त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिरहेको छ ।’
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए । उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए ।
मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्यधिक करबारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न आफूहरूको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताएका छन्।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई
निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको माग पनि गरेका छन् ।
